ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਈ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ

ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ | ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਜਮੀਨ ,ਘਰ ,ਦੁਕਾਨ ,ਸ਼ੋਰੂਮ ਜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਚਲ (ਜਿਸਨੂੰ ਕੀਤੇ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ) ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਾਲਿਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੂੱਜੇ ਦੇ ਕਬਜਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਖੋਹ ਦੇਵੇਗਾ |

ਅਤੇ ਜਿਸਨ੍ਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ | ਹਾਲਾਂਕਿ , ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉੱਤੇ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ |

ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਏਕਟ 1963 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਜੀ ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ( ਪਰਿਸੀਮਨ ) ਦੀ ਮਿਆਦ 12 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਹੈ | ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮਿਆਦ ਕਬਜੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ , ਦੁਕਾਨ , ਘਰ ਜਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਜਾ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ .ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ 12 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਿੱਲ ਜਾ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਜੋ ਉਸਦੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਬਜੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ

ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕ਼ਾਨੂਨੀ ਕਾਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਉਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੀ ਉਸਦਾ ਅਸਲੀ ਮਾਲਿਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ | ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ , ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ |