Canada ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਆਸਾਨ

ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ (Study Permit Pilot Project) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ 14-18 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ?—-ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ‘ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ ਰਾਹੀਂ ‘ਲੀਵ ਐਂਡ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ’ (Leave and Judicial Review) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ‘ਲੀਵ ਐਂਡ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰੀਵਿਊ’ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ 14-18 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ‘ਲੀਵ ਐਂਡ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਜ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ (ਬਿਨੈਕਾਰ) ਨੂੰ ਲੀਵ ਮਤਲਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਲੀਵ’ ਅਤੇ ‘ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ’ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ‘ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ’ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਫੀਸ 50 ਡਾਲਰ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੌਣ ਯੋਗ ?——-‘ਲੀਵ ਐਂਡ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ‘ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ’ (IRCC) ਤੋਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

-ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਤੇ IRCC ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੁਆਰਾ IRCC ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

-ਕੇਸ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਸਰਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਲਝਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ।

-ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

-ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

– ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 60 ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ।