ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਮਗਰੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ?

ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਡਬਲਿਯੂਟੀਓ ਵਿੱਚ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ, ਪਿਮਚਾਨੋਕ ਵੋਂਕੋਰਪੋਨ ਪਿਟਫੀਲਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੌਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਚੌਲ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਸੰਵਾਦ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ?===ਦਰਅਸਲ, ਜਨਤਾ ਲਈ ਭੋਜਨ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ।

ਬਾਕੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯਾਨਿ ਪੀਡੀਐੱਸ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।””ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੀਡੀਐੱਸ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਜੋ ਚੌਲ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਉਸ ‘ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”