ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਹਿਣ ਇਹ ਕਾਡ

ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 17 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਰੋਕ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸ਼ੰਭੂ, ਜੁਲਕਾ, ਪਾਸੀਆਂ, ਪਾਤੜਾਂ, ਘਨੌਰ, ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਲਾਲੜੂ, ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਸੰਗਤ, ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਸਰਧੂਲਗੜ੍ਹ, ਬੋਹਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਖਨੌਰੀ, ਮੂਨਕ, ਲਹਿਰਾ, ਸੁਨਾਮ, ਛਾਂਜਲੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲਿਆਂਵਾਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸੂਤਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ’’ਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ।