ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (1 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗੀ।

ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 18 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਹ ਇੰਨਾ ਖਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ।

ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ–ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦਲੀਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੋਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ—ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਮਤਦਾਨ ਵਧੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ?–ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ?ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 16 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ 16 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ‘ਚ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਤਹਿਤ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 83, 85, 172, 174 ਅਤੇ 356 ਨੂੰ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੋਧਣਾ ਪਵੇਗਾ।